बस्ती-जिले की ऋण मोचन योजना हो सकती है बाधित, समय से डेटा नहीं हुआ


अमर जीत यादव
बस्ती: प्रदेश सरकार द्वारा चलायी जा रही ऋण मोचन योजना का शतप्रतिशत क्रियान्वयन माह अक्टूबर तक पूर्ण कर लिया जाय। 04 जुलाई  से 15 जुलाई के मध्य सभी अधिकारी ऋणमोचन योजना संबंधी डेटा नियत पोर्टल पर आनलाइन फीड कराना सुनिश्चित कर लें। इसके लिए सभी अधिकारी डेटा फीडिंग और परीक्षण आदि की कार्यवाही समयवद्धता के साथ सुनिश्चित करें। इस आशय के निर्देश वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से अपर मुख्य सचिव वित्त, निदेश कृषि एवं शासन के वरिष्ठ वित्त ,कृषि विभाग के अधिकारियों ने मुख्य विकास अधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को दिया।

निर्देश दिया गया कि समय से डेटा फीड न कर पाने वाले जिले की ऋण मोचन योजना वाधित हो सकती है।जिसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की होगी। वीडियो कान्फे्रंसिंग में बताया गया कि आधार वेस्ड, नान आधार वेस्ड और नान भूलेख मैप की लिस्ट का प्रिंट आउट निकाल कर संबंधित किसानों की जानकारी के लिए उसे प्रदर्शित किया जाय। सूची फाइनल हो जाने के बाद निदेशक कृषि द्वारा धनराशि भेज दी जायेगी , जिसे ब्रंाचवार भुगतान कर दिया जाय। पात्रता के संबंध में जिला स्तरीय समिति इसका परीक्षण कर अन्तिम रूप देगी। बताया गया कि सभी किसानों से जिनका आधार कार्ड है, उन्हें इस योजना के लाभ तथा पारदर्शिता के लिए अपना आधार नम्बर बैंक से जोडना होगा। अगले दो -तीन दिनों में बैंको की कार्यशाला आयोजित कर इस संबंध में व्यवहारिक जानकारी दे दिया जाय। शासन के  अधिकारियों ने बताया कि 30 जून को एक शासनादेश जारी कर कैंप आयोजन और रिर्पोटिंग की प्रक्रिया संचालन का निर्देश दिया गया है।

जिसके अनुसार कार्यवाही ससमय पूर्ण किया जाय। निर्देश दिया गया कि तीन चरणांे में इसका क्रियान्वयन होना है। प्रथम चरण के किसानों की धनराशि पहली अगस्त 17 तक प्रत्येक दशा में समायोजित कर दिया जाय तथा समायोजित करते हुए इसकी सूचना संबंधित किसानो को दे दिया जाय।

वीडियों कान्फ्रेंसिंग में मुख्य विकास अधिकारी हर्षिता माथुर, नवागत मुख्य विकास अधिकारी अरविन्द कुमार पाण्डेय, संयुक्त विकास आयुक्त वीपी पाण्डेय, संयुक्त निदेशक संख्या  एनएन राय, जिला कृषि अधिकारी डा0सतीस चन्द्र पाठक, जिला समन्वयक एसबीआई एसके सिंह, जिला समन्वयक पीएनबी एमपी दूबे, प्रभारी सूचना अधिकारी डा0 विजय प्रभाकर त्रिपाठी सहित अन्य संबंधित अधिकारी व बैंकों के प्रतिनिधि उपस्तिथ रहे। 
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